जानिए क्या है केंद्र सरकार की ‘फ्री स्मार्टफोन योजना’ योजना का सच?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में लोगों के मोबाइल पर कई तरह की खबरें या दावे वायरल होते रहते हैं। इनमें से कई सच्चे होते हैं तो कई भ्रामक। ऐसे में यूजर्स के सामने यह मुश्किल खड़ी हो जाती है कि वह किस को सही माने और किसे गलत। इन दिनों ऐसा ही एक दावा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार अपनी ‘फ्री स्मार्टफोन योजना 2023’ के तहत देश के प्रत्येक परिवार के दो सदस्यों को स्मार्टफोन लेने के लिए उनके खाते में 10,200 रुपये दे रही है। सरकारी व्लॉग नाम के यूट्यूब चैनल के वीडियो में ये दावा किया गया है।

पड़ताल - वायरल वीडियो में किए गए दावे की सच्चाई लोगों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार की एजेंसी पीबीआई ने इसका फैक्ट चेक किया। अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एजेंसी ने ट्वीट कर बताया, 'यूट्यूब चैनल सरकारी व्लॉग के वीडियो में दावा किया गया है कि ‘फ्री स्मार्टफोन योजना 2023’ के तहत केंद्र सरकार प्रत्येक परिवार के 2 सदस्यों को स्मार्टफोन लेने के लिए उनके खाते में ₹10,200 दे रही है।' पीआईबी के मुताबिक, 'यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है।'

ऐसे करायें फैक्ट चेक

अगर आपके पास भी इस तरह के कोई मैसेज आते हैं तो आप उसकी सच्चाई जानने के लिए लिए फैक्ट चेक पीआईबी के माध्यम से करा सकते हैं। इसके लिए आपको पीआईबी के ऑफिशियल वेबसाइट https://factcheck.pib.gov.in/ पर विजिट करना होगा। इसके अलावा आप वाट्सएप नंबर +918799711259 या ईमेल आईडी pibfactcheck@gmail.com पर भी मैसेज या वीडियो भेज कर फैक्ट चेक करा सकते हैं।